नरसिंहपुर। मप्र के सहज उपलब्ध मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का नगर प्रवास के दौरान अधिवक्ताओं ने रोड पर खड़े होकर सहज निवेदन कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि शासन द्वारा तहसील करेली में सिविल न्यायालय को प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया। उक्त न्यायालय को नहीं खोले जाने की मांग की है इस संदर्भ में अवगत कराया है कि जिला न्यायालय में वर्तमान में सोलह न्यायालय कार्यरत है जिनमें प्रकरणों की संख्या बेहद कम होती जा रही है तथा उक्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में थाना कोतवाली नरसिंहपुर, थाना स्टेशन गंज सम्पूर्ण तथा थाना करेली व थाना सुआतला का आधा थाना क्षेत्र एवं थाना मुंगवानी व थाना ठेमी क्षेत्र का 1/4 हिस्से के ही प्रकरण प्रस्तुत हो रहे हैं। जिससे न्यायालयों बेहद कम संख्या में प्रकरण विचार हेतु लंबित है यदि सिविल न्यायालय करेली खुलती है तो तहसील करेली की सीमा जिला न्यायालय से मात्र दो किलो मीटर दूर ग्राम खेरी,ग्राम कपूरी,ग्राम रामपिपरिया, देवाकछार आदि ग्राम के लोग 15 किलो मीटर दूर तहसील करेली न्यायालय में न्याय प्राप्त करने पहुंचेगे। जबकि उक्त ग्राम जिला न्यायालय से दो किलोमीटर दूर स्थित है। जिला न्यायालय से तहसील करेली मुख्यालय कुल 12 किलोमीटर दूर है थाना नरसिंहपुर की सीमा से मात्र 6 किलो मीटर दूर है तहसील करेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है आवागमन के साधन सहज उपलब्ध है यदि शासन सिविल न्यायालय खोलती है तो नया न्यायालय भवन, नये न्यायाधीश निवास, नये अधिवक्ता कक्ष व पक्षकारों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु करोड़ों रूपये शासन के खर्च होगें।