एनएसपीन्यूज। विदिशा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने ग्रीष्म ऋतु में हरे चारे घास की कमी को दृष्टिगत रखते हुए गोवंश के उपयोग एवं जिले में संचालित गौशालाओं में भूसे की आपूर्ति के लिए केवल गेहूं भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात या परिवहन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है उक्त आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। यह आदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक के प्रस्ताव से सहमत होकर जारी किया गया है।
   उक्त आदेश मात्र गेहूं भूसा निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। चना, मसूर, तेवडा आदि का भूसा तथा ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यात या परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले के कृषकों द्वारा फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों में आग लगाई जाकर नष्ट कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप आगजनी की घटनाएं तो घटित होती ही है, पशु चारे की कमी भी निर्मित होती है, उक्त कारणों से जिले में नरवाई को जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध उपरांत फसल कटाई के अवशेषो (नरवाई) से (गोवंश) के उपयोग हेतु भूसा बनाया जाकर संधारित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है, तथा जिले में जानवरो के खाने के लिए हरे घास की कमी हो जाएगी। जिले में फसल कटाई हेतु कम्बाईन हॉर्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग यानि स्ट्रॉ मेनेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस) को भी अनिवार्य किया गया है, जिससे फसल अवशेषो (नरवाई) से भूसे का निर्माण हो सके।
    पशुओं के आहार में आने वाले केवल गेहूं-भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात / परिवहन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। गेहूं-भूसा का व्हाइट कोल के रूप में उद्योगो एवं ईट के भट्टो में जलाने के लिए तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। गेहूँ-भूसा को कोई भी कृषक / व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाडी एवं रेलवे अथवा अन्य परिवहन साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात, परिवहन नहीं करेंगे।
    जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी आदेश का क्रियान्वयन करते हुए पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश विदिशा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल रूप से प्रभावशील होगा। आदेश की उल्लंधन की दशा में धारा 188 तथा म. प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम-2000 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के अतर्गत संबंधितो के विरूद्व कार्यवाही संपादित की जाएगी।